सीहोर में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल पर बिजली बिल में बड़ी राहत की योजना शुरू की गई है। 8 मार्च को होने वाली नेशनल लोक अदालत में बिजली से जुड़े मामलों का निपटारा किया जाएगा। प्रधान जिला न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा के निर्देश पर विशेष न्यायाधीश हेमंत जोशी और न्यायाधीश सचिव स्वप्नश्री सिंह ने प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाई। ये वाहन जिंगल्स, पैम्फलेट और फ्लेक्स बैनरों के जरिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में योजना का प्रचार करेंगे। न्यायाधीश सचिव स्वप्नश्री सिंह ने बताया कि राज्य के ऊर्जा विभाग ने विशेष छूट की घोषणा की है। न्यायालय में चल रहे बिजली चोरी के मामलों में सिविल दायित्व राशि में 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी। साथ ही पूरा ब्याज माफ किया जाएगा। प्रीलिटिगेशन मामलों में 30 प्रतिशत तक की छूट और पूरा ब्याज माफ होगा। यह छूट केवल 8 मार्च को होने वाली नेशनल लोक अदालत में समझौता करने पर ही मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीहोर और तहसील विधिक सेवा समिति आष्टा, भैरूंदा, बुदनी और इछावर से संपर्क किया जा सकता है। Post navigation इंदौर में कान्यकुब्ज विद्या प्रचारिणी सभा के चुनाव:सभापति समेत सभी पदों पर बाबूजी पैनल की जीत, 1678 सदस्यों ने किया मतदान मंत्री पटेल के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन:जनता की मांग को ‘भीख’ कहने पर युवा कांग्रेस ने फूंका पुतला; इस्तीफे की मांग
