सांसद बोले- सिंहस्थ को देखते हुए काम समय पर हो:आईएसबीटी कुमेडी व सीनियर सिटीजन बिल्डिंग के लिए इसी महीने होंगे टेंडर

इंदौर विकास प्राधिकरण (IDA) की कई योजनाओं को निजी हाथों में देने जा रहा है, लेकिन इसमें आम आदमी के हितों की चिंता भी की जाना चाहिए। आम मध्यमवर्गीय लोगों को योजनाओं का लाभ प्राथमिकता से प्राप्त हो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यह बात सांसद शंकर लालवानी ने बुधवार को इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान कही। उन्होंने आईएसबीटी कुमेड़ी बस स्टैंड, सीनियर सिटीजन बिल्डिंग, रीजनल डेवलपमेंट प्लान, शहर के व्यस्त चौराहों पर ट्रैफिक प्लान, केबल कार योजना, एमआर 10 और एमआर 12 विषयों की प्रोग्रेस के बारे में जानकारी ली और पूरे विस्तार से बात की। सांसद लालवानी ने अधिकारियों से कहा कि सिंहस्थ को देखते हुए सभी विकास कार्य तय समय-सीमा में पूरे होना चाहिए ताकि बाहर से आने वाले धर्मालुओं को दिक्कत ना हो। इसी महीने होंगे टेंडर सीईओ आरपी अहिरवार ने बताया कि आईएसबीटी कुमेड़ी बस स्टैंड के लिए टेंडर 11 मार्च को होने जा रहे हैं। यहां 37 दुकानें, 32 ऑफिस एवं रेस्टारेंट का बनाए जाएंगे। शुरू में 46 बसों के आने-जाने का अनुमान है। लालवानी ने कहा कि यहां खानपान की चीजों के भाव तय होना चाहिए। बसों से मध्यमवर्गीय लोग ही ज्यादा सफर करते हैं। अधिकारियों ने इस बात से सहमति जताई एवं इस पर विशेष निगाह रखने का आश्वासन दिया। उन बसों की पार्किंग का क्या इंतजाम किया है, जो सुबह आकर रात को जाएंगी। इस पर अधिकारियों ने बताया कि डेढ़ किमी दूर ही आईडीए के पास दो लाख स्क्वायर फीट जमीन है, वहां पर पीपीपी मोड पर बस स्टैंड तैयार किया जा रहा है। यहां किराए पर पार्किंग उपलब्ध कराई जाएगी। सांसद लालवानी ने कहा कि इस बस स्टैंड को सिंहस्थ के छह माह पूर्व ही पूरी क्षमता से गतिशील किया जाना चाहिए। बैठक में बताया गया कि योजना क्रमांक 134 में सीनियर सिटीजन बिल्डिंग के लिए 17 मार्च को टेंडर होगा। यहां 22 दो बीएचके और 10 एक बीएचके फ्लैट बनाए जाएंगे। इस पर लालवानी ने कहा यह काम सेवाभाव से काम करने वाली एजेंसी को दिया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य केवल कमाई का नहीं होना चाहिए। सभी सुविधाएं उच्च स्तर की होना चाहिए। जल्द आयोजित होगी बड़ी बैठक सांसद लालवानी को इंदौर-उज्जैन-देवास महानगरीय क्षेत्र की प्रगति के बारे में बताया गया कि इसके लिए जनप्रतिनिधियों की एक बड़ी बैठक जल्द आयोजित की जाएगी। इसमें योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसमें चार जिलों के सांसद, 20 विधायक, 3 महापौर, 2 नगर पालिका अध्यक्ष और चार कलेक्टर शामिल होंगे। योजना में इंदौर जिले का 100 प्रतिशत, उज्जैन जिले का 45%, देवास जिले का 29.72 % तथा धार व शाजापुर का क्रमशः 7 व .54 % प्रतिशत हिस्सा आ रहा है। पूरा क्षेत्रफल 9336 स्क्वायर किमी आंका गया है। कुल 29 तहसील एवं 1756 गांव इसके अंतर्गत रेखांकित किए हैं। बैठक के बाद इसके प्रारूप को राज्य सरकार को भेजा जाएगा। सांसद लालवानी ने बैठक में शहर के व्यस्त चौराहों पर ट्रैफिक प्लान, केबल कार योजना, एम आर 10 व एम आर 12 आदि विषयों की प्रोग्रेस के बारे में जानकारी भी ली। आपने एम आर 10 व एम आर 12 की पूर्णता को लेकर चिंता व्यक्त की। यहां ब्रिज के लिए रेलवे की सहमति भी प्राप्त हो गई है इसलिए अब काम को तेज गति से पूरा किया जाना चाहिए। सिंहस्थ के लिहाज से यह दोनों बहुत महत्वपूर्ण है।